परदुषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए कई देशो ने पेट्रोल और डीजेल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है| दिल्ली एनसीआर में पर्दूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कोर्ट ने पहले ही पटाखों पर बेन लगा दिया है|भविष्य के इंधन के रूप में बिजली का पर्योग किया जाएगा| इसके लिए सरकारों ने अभी से इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करना शुरू कर दिया है |
चीन के बाद अब ब्रिटेन ने भी पेट्रोल डीजल के वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है| ब्रिटेन सर्कार ने देश में इलेक्ट्रिक के काम को रफ़्तार देना शुरू कर दिया है| ब्रिटेन के परिवहन मंत्री जॉन हेज ने इस सम्बन्ध में कुछ एलान किये है|जिसके तहत मोटरवे सर्विसेस और पेट्रोल पुम्पो को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर स्थापित करने होंगे|आने वाले समय में वाहा इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ज्यादा होगी और पेट्रोल डीजल पंप की जगह पर चार्जिंग stetion ज्यादा होंगे|ब्रिटिस सरकार ने ऑटोमेटेड वाहनों यानि सॉफ्टवेर के साथ अपने आप चलने वाले के सम्बन्ध में भी खास प्रावधान किये गये है |
ब्रिटेन में सरकार की और से पिछले दिनों संसद में पेस किये गये ऑटोमेटेड और इलेक्ट्रॉनिक वहां बिल का मकसद देश भर में मुख्य मार्ग पर चार्जर को स्थापित करने की ताकत देता है |इसका मतलब है के सरकार देश भर के पेट्रोल पुम्पो को एलेक्ट्रोनिक चार्जर स्थापित करने के लिए मजबूर कर सकती है सरकार के मुताबिक चार्जिंग stetiono का नेटवर्क मजबूत होना चाहिये यानी की पुरे ब्रिटेन मे ऐसी मांग को पूरा करने के लिए चार्जिंग stetion को nestional ग्रिड के साथ जोड़ा जा सकता है| इसके साथ ही पंप मालिको को अप्प या वेब के जरिये इलेक्ट्रिक वहां को जगह की locetion और stetion खुले रहने का समय आदि के बारे में जानकारी देनी होगी| ओटो meted और इलेक्ट्रिक वाहन बिल में ब्रिटेन के सेल्फ ड्राइविंग के भविस्य के लिए भी प्रावधान जोड़े गये है| इसके मुताबिक अगर ओटो मेटेड वाहन की दुर्घटना सॉफ्टवेर के साथ छेड़छाड़ या अपडेट ना हने के कारन होती है तो उस हालत में कार मालिक को दोसी माना जाएगा| सरकार ने इलेक्ट्रइक और ड्राइव मुक्त उधोग में १.२ बिलियन पोंड का निवेश करने की योजना बनाई है| इसका मकसद स्थानीय अधिकारियो को वित्य सहायता परदान करना है |ताकि आवासीय क्षेत्र की साडको में चार्जिंग stetion स्थापित किये जा सके |लोगो को इसके लिए ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नही पड़ेगी |
दिल्ली में बिजली से चलने के लिए ५.५० रूपए प्रति यूनिट की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा |
इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने वाले खर्च के बारे में पूछे जाने पर प्रबीर सिन्हा ने कहा एक गाड़ी को चार्ज करने में ६ से ८ यूनिट लगेगा इसके जरिये लगभग १०० किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है |ऐसे में आपको १०० किलोमीटर चलने के लिए ४२ रूपए खर्च करने होंगे |अगले तीन से चार साल में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वहां लेन की योजना है |इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड १०,००० इलेक्ट्रिक कार खरीद रही है
डी डी एल वाहनों के चार्जिंग की ढांचागत सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है |यह टाटा पॉवर और सरकार की सयुक्त उधम है |अभी भारत में इलेक्ट्रिक वहां का प्रचलन ज्यादा नही है |फिर भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे सकती है प्रबीर सिन्हा ने बताया की दिल्ली में हमने रोहिणी .दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर .पीतमपुरा ,शालीमार बैग और मॉडल टाउन में चार्जिंग केंद्र लगाये है | पर अभी इलेक्ट्रिक गाडियों की संख्या बहुत कम है |संख्या बढ़ाने पर हम चार्जिंग केन्द्रों की संख्या बढाएँगे |वैसे भी हमरी अगले ५ साल में १००० चार्जिंग केंद्र लगाने की योजना है |डी डी एल के प्र्बंध निदेसक प्रबीर सिन्हा ने ये जनकरी दी है
दोस्तों आपको हमारे ये पोस्ट कैसे लगते है क्रप्या हमे कमेन्ट करे |
चीन के बाद अब ब्रिटेन ने भी पेट्रोल डीजल के वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है| ब्रिटेन सर्कार ने देश में इलेक्ट्रिक के काम को रफ़्तार देना शुरू कर दिया है| ब्रिटेन के परिवहन मंत्री जॉन हेज ने इस सम्बन्ध में कुछ एलान किये है|जिसके तहत मोटरवे सर्विसेस और पेट्रोल पुम्पो को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर स्थापित करने होंगे|आने वाले समय में वाहा इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ज्यादा होगी और पेट्रोल डीजल पंप की जगह पर चार्जिंग stetion ज्यादा होंगे|ब्रिटिस सरकार ने ऑटोमेटेड वाहनों यानि सॉफ्टवेर के साथ अपने आप चलने वाले के सम्बन्ध में भी खास प्रावधान किये गये है |
ब्रिटेन में सरकार की और से पिछले दिनों संसद में पेस किये गये ऑटोमेटेड और इलेक्ट्रॉनिक वहां बिल का मकसद देश भर में मुख्य मार्ग पर चार्जर को स्थापित करने की ताकत देता है |इसका मतलब है के सरकार देश भर के पेट्रोल पुम्पो को एलेक्ट्रोनिक चार्जर स्थापित करने के लिए मजबूर कर सकती है सरकार के मुताबिक चार्जिंग stetiono का नेटवर्क मजबूत होना चाहिये यानी की पुरे ब्रिटेन मे ऐसी मांग को पूरा करने के लिए चार्जिंग stetion को nestional ग्रिड के साथ जोड़ा जा सकता है| इसके साथ ही पंप मालिको को अप्प या वेब के जरिये इलेक्ट्रिक वहां को जगह की locetion और stetion खुले रहने का समय आदि के बारे में जानकारी देनी होगी| ओटो meted और इलेक्ट्रिक वाहन बिल में ब्रिटेन के सेल्फ ड्राइविंग के भविस्य के लिए भी प्रावधान जोड़े गये है| इसके मुताबिक अगर ओटो मेटेड वाहन की दुर्घटना सॉफ्टवेर के साथ छेड़छाड़ या अपडेट ना हने के कारन होती है तो उस हालत में कार मालिक को दोसी माना जाएगा| सरकार ने इलेक्ट्रइक और ड्राइव मुक्त उधोग में १.२ बिलियन पोंड का निवेश करने की योजना बनाई है| इसका मकसद स्थानीय अधिकारियो को वित्य सहायता परदान करना है |ताकि आवासीय क्षेत्र की साडको में चार्जिंग stetion स्थापित किये जा सके |लोगो को इसके लिए ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नही पड़ेगी |
दिल्ली में बिजली से चलने के लिए ५.५० रूपए प्रति यूनिट की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा |
इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने वाले खर्च के बारे में पूछे जाने पर प्रबीर सिन्हा ने कहा एक गाड़ी को चार्ज करने में ६ से ८ यूनिट लगेगा इसके जरिये लगभग १०० किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है |ऐसे में आपको १०० किलोमीटर चलने के लिए ४२ रूपए खर्च करने होंगे |अगले तीन से चार साल में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वहां लेन की योजना है |इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड १०,००० इलेक्ट्रिक कार खरीद रही है
डी डी एल वाहनों के चार्जिंग की ढांचागत सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है |यह टाटा पॉवर और सरकार की सयुक्त उधम है |अभी भारत में इलेक्ट्रिक वहां का प्रचलन ज्यादा नही है |फिर भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे सकती है प्रबीर सिन्हा ने बताया की दिल्ली में हमने रोहिणी .दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर .पीतमपुरा ,शालीमार बैग और मॉडल टाउन में चार्जिंग केंद्र लगाये है | पर अभी इलेक्ट्रिक गाडियों की संख्या बहुत कम है |संख्या बढ़ाने पर हम चार्जिंग केन्द्रों की संख्या बढाएँगे |वैसे भी हमरी अगले ५ साल में १००० चार्जिंग केंद्र लगाने की योजना है |डी डी एल के प्र्बंध निदेसक प्रबीर सिन्हा ने ये जनकरी दी है
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